पीकविम्याची बहुतांश जबाबदारी बँकांवर; योजना आता ऐच्छिक


पुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील कंपनीधार्जिणे धोरणावर देशभर टीका झाल्याने कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विम्याची सक्ती आता रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, पीकविम्याची बहुतांश जबाबदारी बँकांवर देण्यात आली असून परस्पर हप्ते कापण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या राष्ट्रीय पातळीवरील कामकाजाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आशिष भुतानी यांनी पीकविम्याची शेतकऱ्यांवरील सक्ती हटविली आहे. त्यांनी राज्य शासनाला पाठविलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक केल्याचे नमूद केले आहे.
कृषी विभागाने राज्यातील सर्व बॅंकांना गेल्या हंगामात पत्र (२३९-२०१९) पाठवून कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे शेतकऱ्याला कर्ज मंजूर करतानाच विमा हप्ता कापून घेण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर होते. आता शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय बॅंकांना विमा हप्ता कापता येणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

“विमा योजना आता ऐच्छिक राहील.त्यामुळे राज्य शासनाने यंदाच्या खरिपापासून नियमावलीत बदल करावा. योजनेत सहभागी होत नसल्याबद्दल शेतकऱ्याल��� आता घोषणापत्र देण्याची सुविधा राहील. नोंदणीच्या आठवडाभर आधी तसे घोषणापत्र घ्यावे,” असे आदेश केंद्राने दिले आहेत.
पीकविमा योजनेत सक्तीने सहभागी होण्याचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसविण्यात आले होते. या त्रुटीचा फायदा घेत कंपन्या मालामाल होत असल्याची चौफेर टीका गेल्या काही हंगामांपासून सुरू होती. राज्यात २०१७ मधील खरीप हंगामाच्या पीकविमा योजनेचे अंतरिम आकडे तपासले असता विमा कंपन्यांसाठी बॅंकांनी १९ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परस्पर कापला होता. याशिवाय ६८ लाख बिगर कर्जदारांनी विमा हप्ता भरला होता.

विम्याचा धंदा मांडलेल्या कंपन्यांनी या हंगामात तीन हजार ४७८ कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी गोळा केले होते. मात्र, अंतिम नुकसान भरपाई किती वाटली याची माहिती जाहीर केली गेलेली नाही. विशेष म्हणजे २०१८ आणि २०१९ मधील विम्याची राज्यस्तरीय तपशीलवार माहिती कृषी विभागाने अद्यापही जाहीर केलेली नाही.
दरम्यान, कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले,“विमा योजना सक्तीचा नसला तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात भाग घेणे गरजेचे आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळी स्थिती किंवा महापूर यामुळे कोणत्याही भागात कधीही नुकसान होण्याची शक्यता असते. तसा अनुभव राज्याने गेल्या दोन हंगामात घेतला आहे.”
० विमा योजनेत असे झालेत मोठे फेरबदल
कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परस्पर कापण्यास मनाई
योजनेत सहभागी होत नसल्याबद्दल घोषणापत्र देता येईल
अंतिम नोंदणीच्या सात दिवस आधी घोषणापत्र पाहून शेतकऱ्याचे नाव अंतिम यादीतून हटविले जाईल. मात्र, नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवसअखेरपर्यंत बॅंकेला विमा हप्त्याची रक्कम कापून घेता येईल
योजनेत सहभाग आहे किंवा नाही याचे पत्र संबंधित शेतकऱ्याला कर्जदार बॅंकेतच द्यावे लागेल
शेतकऱ्याने भरून द्यायच्या पत्राचे नवे नमुने संबंधित बॅंकेला पुरेशा प्रमाणात सर्व बॅंकांमध्ये उपलब्ध करून द्यावे लागतील .

अर्ज भरून देण्यासाठी बॅंका शेतकऱ्यांना मदत करतील आणि शेतकऱ्याला अर्जाची पोचपावती देखील देणे बंधनकारक.