*राज्याचे नवे वीज धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत*

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार लवकरच सर्वसामान्यांसाठी मोठा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार राज्यातील गोरगरिबांना आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी तयारी करत आहेत. ठाकरे सरकार राज्यात नवे वीज धोरण आखत आहेत. त्यासाठी सरकारनं 13 सदस्यीय समिती देखील स्थापन केली आहे. दरम्यान राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार करत आहे.
राज्यातील नवे वीज धोरण ठरविण्यासाठी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. सर्व अभ्यास करून तीन आठवड्यात ही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या अहवालात मुख्यतः 100 युनिटपर्यंत सर्वसामान्यांना मोफत वीज, शेतीसाठी दिवसा सलग चार तास वीज पुरवठा, वीज उत्पादन खर्च कमी करणे या सारख्या अनेक मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करेल. त्यानंतर ही समिती सरकारला यांसदर्भातला अहवाल सादर करेल.
फेब्रुवारी महिन्यातच राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घरगुती ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या होत्या. याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना ऊर्जामंत्र्यांकडून मिळाल्या. येत्या वर्षाअखेरपर्यंत ही योजना लागू करण्याचा मानसही उर्जामंत्र्यांनी याआधीच व्यक्त केला आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेला विरोध करत अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक गणित देखील मांडून दाखवले आहे.

त्यानंतर राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून, याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येईल. घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करून, समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं होतं.
राज्यातला वीजदर कमी व्हावा, यासंदर्भात अभ्यास करून हे नवे वीज धोरण राज्यात आणले जाईल. त्यात 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देणं आणि शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचं प्रस्तावित असल्याचं ऊर्जामंत्री राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितलं होतं.

दरम्यान या योजनेसाठी ठाकरे सरकारला सुमारे 7 हजार 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महावितरण आणि आता सध्या कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता हे शक्य होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.