शासनाच्या किमान दहा कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाला महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विभागाचा........ खो
----------------------------------
तालुक्यात वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली झालेल्या भ्रष्टाचाराची उच्च स्तरीय चौकशी ची मागणी
----------------------------------
देवणी / प्रतिनिधी : (गिरीधर गायकवाड) : कोरोना महामारीच्या काळात कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांना भासलेली ऑक्सिजनची गरज लक्षात घेवून ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावे लागले त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वनविभागाच्या वतीने किमान दहा कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प राज्याचे पर्यावरण मंत्री मा संजयजी बनसोडे यांनी जागतिक वृक्ष  दिनी केला  त्यांची दमदार सुरुवात देवणी तालुक्यातील नागराळ येथून मा जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे पर्यावरण मंत्री मा संजयजी बनसोडे यांनी  मोठ्या थाटामाटात केली  या कार्यक्रमात उपस्थित लोकांना मार्गदर्शन करताना आज नागराळ येथे वीस हजार वृक्षांची लागवड वन विभागाच्या वतीने करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली मात्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या दहा कोटी वृक्ष लागवडी ला मात्र वनविभागाने खो दिला असून या वनविभागाने तालुक्यात किती वृक्ष लागवड केली यांची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी तालुक्यातून होत आहे
तालुक्यत वृक्ष लागवड करणे तर सोडा नागराळ येथील जंगलात असलेले लाखो वृक्षाची कत्तल मोठ्या प्रमाणात जेसीबी व पोकल्यानंच्या साह्याने करून जेसीबी पोकल्यानं च्या भाड्यात लाखो रुपये चा भ्रष्टाचार केले असल्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा केली जात आहे 
गेली चार पाच तालुक्यात विविध गावात नर्सरीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट च्या वतीने रोपे तयार करण्याचे काम चालू असून पिशव्या भरणे बिया लावणे रोपवाटिका तयार करण्याचे काम चालू आहे या कामावर हजारो मजुरांचे बोगस  मस्टर भरून लाखो रुपये ला गडंविण्याचे काम येथील वनाधिकारी करीत आहेत मार्च अखेर शेवटच्या आठवड्यातील बिल पाहता या वनविभागात किती रुपयेचा भ्रष्टाचार झाला असेल यांचे एकमेव उदाहरण आहे या वन विभागाने केलेल्या भ्रष्टाचाराची व बोगस मजुरांची उच्च स्तरीय चौकशी  त्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे
तर शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमाला वनविभागाने शंभर टक्के खो दिला असून वृक्ष लागवडी च्या भ्रष्टाचार करून शासनाची कशी दिशाभूल करता येईल याकडे मात्र वनाधिकारी यांचे लक्ष आहे