प्राध्यापक भरतीसाठी पुणे आणि नागपूर येथे १९ जुलै पासून राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलन
फसवे सरकार’ पात्रताधारकांत संतापाची भावना तीव्र

कोल्हापूर / प्रतिनिधी : राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रियेचा शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करा व इतर अनुषंगिक मागण्यासाठी पुणे व नागपूर येथे राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचा इशारा प्राध्यापक भरती लक्ष्यार्थ आंदोलनच्यावतीने देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण मंत्री वारंवार शब्द देतात परंतु; तो शब्द पाळला जात नसल्याची व आपली फसवणूक होत असल्याची तीव्र भावना पात्रताधारकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. शासनाकडून होत असलेल्या या फसवणुकीच्या निषेधार्थ सदर आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. 
              संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची  दिनांक ०८ जून रोजी कोल्हापूर येथे व २७ जून रोजी पुणे येथे भेट घेतली होती. भेटीदरम्यान आठ दिवसात प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय निघेल असे आश्वासन दिले होते परंतु; ते पाळले गेले नाही. 
           महाराष्ट्र  राज्यातील राज्य शासन अनुदानित सर्व वरिष्ठ महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदांच्या भरतीवर वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: अर्थ-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ- ३, दिनांक ०४ मे, २०२० नुसार बंदी घातलेली आहे. परिणामी आजमितीला या महाविद्यालये व विद्यापीठातील जवळपास १३००० हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. त्याचबरोबर गेल्या सुमारे १० वर्षांपासून सलगरीत्या रिक्त प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे राज्यातील सेट, नेट व पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या बेरोजगारीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे उत्त्पनांचे साधन नाही. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व मानसिक जीवन अस्थिर बनलेले आहे. या सर्व परिस्थितीस महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरती बंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे.  
            प्राध्यापक पदभरती बंदीच्या निर्णयामुळे वरिष्ठ महाविद्यालये व विद्यापीठातील अध्यापन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम घडून येत आहे. विद्यार्थांना योग्य शिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळणे अशक्य बनले आहे. शिक्षण व अध्यापन प्रक्रिया क्षीण बनलेली आहे. प्राध्यापकांच्या अभावामुळे विद्यार्थांच्या परीक्षा वेळेमध्ये घेणे, वेळेत निकाल लावणे इत्यादी बाबी अशक्य बनलेल्या आहेत. महाविद्यालये व विद्यापीठाच्या नॅक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठामध्ये प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे नॅक मूल्यांकनामध्ये महाविद्यालये व विद्यापीठे यांना कमी दर्जाच्या श्रेणी प्राप्त होत आहेत.  
उच्च शिक्षण मंत्री वारंवार शासन निर्णयाची फाईल अर्थ विभागाकडे प्रलंबित आहे, त्यावर ‘आठ दिवसात’ निर्णय होईल असे सांगत आहेत परंतु; आजतागायत तो निर्णय आलेला नाही. जोपर्यंत शासन निर्णय निघणार नाही. तो पर्यंत बेमुदत राज्यव्यापी आंदोलन जाहीर करण्यात आले आहे. सदर आंदोलनाचे आयोजन संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षण पुणे व विभागीय सहसंचालक कार्यालय, नागपूर येथे करण्यात आले आहे. 
             या आंदोलनात राज्यातील सेट-नेट व पीएच.डी. पात्रताधारकांनी हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन प्राध्यापक भरती लक्ष्यार्थ आंदोलनचे राज्यसमन्वयक डॉ. किशोर खिलारे, संजय साबळे, डॉ. प्रकाश नाईक, चंद्रकात गजभरे, डॉ. सुदर्शन माने, डॉ. संतोष भोसले, नितीन गायकवाड, डॉ. लक्ष्मण शिंदे, सौरभ पाटणकर, कपिल पाटील, गौतम पाटील, डॉ. तृप्ती थोरात, डॉ. निलेशकुमार नाईक, ज्ञानेश्वर बनसोडे, डॉ. लखन इंगळे, भीमाशंकर गायकवाड, अमोल महापुरे, डॉ. चंद्रशेखर कापशीकर इत्यादींनी केले आहे.
*प्रमुख मागण्या-*
१. राज्यातील अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. 
२. प्राध्यापक भरतीसाठी प्रचलित विषयनिहाय/विभागनिहाय आरक्षण धोरण कायम ठेवण्यात यावे.  
३. अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील शिक्षकिय संवर्गातील राखीव जागांचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा.
४. तासिका तत्त्व (C.H.B.) धोरण कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे.
५. तासिका तत्त्वावरील कामाचा अनुभव कायमस्वरुपी सेवेत समाविष्ट झाल्यानंतर ग्राह्य धरण्यात यावा.
६. नांदेड व औरंगाबाद विद्यापीठ  संलग्नित महाविद्यालयात सामाजिक शास्त्रातील दुसऱ्या पदाची निर्मिती करावी. 
७. राज्यातील सर्व विनाअनुदानीत महाविद्यालयांना त्वरीत अनुदान देण्यात यावे.