मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार पुनर्विचार याचीका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या प्रकरणी लोकसभा व राज्यसभेत कायदा करा व केन्द्र शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करत मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची राष्ट्रीय मराठा पार्टीची मागणी
 
उदगीर / प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचीका सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल केल्या प्रकरणी लोकसभा व राज्य सभेत कायदा करा व केन्द्र शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे बाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उदगीरचे तहसीलदार रामेश्वर गोरे  मार्फत " राष्ट्रीय मराठा पार्टी " चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुशराव शिवाजीराव पाटील होनाळीकर यांनी निवेदनाद्वारे मागणी सादर केली आहे.

 मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. न्या.अशोक भुषण, न्या.एल.नागेश्वरराव, न्या.एस.अब्दुल नाझीर,न्या.हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस.रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.
  मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास शिक्षणात व नौकरीत 12 ते 13% स्थगिती 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिली होती. त्यावर मा.विभागीय आयुक्त कोकण, जिल्हाधिकारी ठाणे मार्फत  मा.ना.श्री.नरेंद्र मोदी पंतप्रधान भारत सरकार नवि दिल्ली यांना  21 सप्टेंबर 2020 रोजी केन्द्र सरकारने लोकसभेत व राज्य सभेत मराठा समाजासह अर्थिक द्रष्टया मागास प्रवर्गासाठी शिक्षणात व नोकरीत 25 % आरक्षण देऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली स्थगिती उठण्या बाबत विनंती केली.

    महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य भर मोर्चा निघाले अनेक समाज बांधवानी बलीदान दिले. मराठा व कुणबी एकच असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री  स्व.विलासराव देशमुख महाराष्ट्र राज्य मुंबई आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर पाटील यांना निवेदन दिले होते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रर्थवीराज चौव्हाण काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकाच्या काळात मराठा सामाजाला ओबीसी चे आरक्षण न देता अर्थिक  द्रष्टया मामास निकषावर महाराष्ट्र चे राज्यपाल यांनी वटहुकूम काढुन 20% आरक्षण दिले होते. तेच भाजपा व शिवसेना पक्षाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात विधानसभा व परिषदेत कायदा करून अर्थिक द्रष्टया मागास प्रर्वगाचे  मराठा समाजाला आरक्षण शिक्षणात 12 व नौकरीत 13% मिळाले होते. 
       तेच आरक्षण  केन्द्र शासनाने लोकसभेत व राज्य सभेत मराठा समाजाला अर्थिक द्रष्टया मागास प्रर्वगासाठी शिक्षणात 12 % व नौकरीत 131% आरक्षण देऊन कायदा केला असता आपण स्वतः हा लक्ष दिले असते तर तेच आरक्षण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने  रद्द केले नसते.
   स्थानिक स्पर्धा परिक्षांची तयारी करण्यासाठी मराठा युवक युवती अस्वस्थ आहेत त्यामुळे बरेच लोकांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे . महाराष्ट्र राज्यात कौव्हीड कोरोणा विषाणू रोगाने रुग्णाचे निधन होत असुन भयानक परिस्थिती  असताना सुध्दा मराठा समाजाचेआरक्षण रद्द झाल्या मुळे मराठा समाज रस्त्यावर उतरून राज्य व केन्द्र शासनाचे निषेध करून रस्ता रोको करून आंदोलन करण्यात येत आहेत.
   सास्टेपिंपळगाव जि.जालना महाराष्ट्र येथे 100  दिवसापासून मनोज जंरागे व गावकरी अमरण उपोषण चालू आहे. बऱ्याच समाज बांधवाणी आत्महत्या केल्या आहोत.
  तरी मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार कडून पुनर्विचार याचीका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या प्रकरणी लोकसभा व राज्य सभेत कायदा करून केन्द्र शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात यावे हि विनंती आहे.
    लोकसभा व राज्यसभा अधिवेशन काळात आपले लक्ष वेधण्यासाठी आपल्या निवासस्थाना समोर राष्ट्रीय मराठा पार्टीच्या व मराठा समाजाच्या वतीने उपोषणास बसनार आहोत याची क्रपया नोंद घावी हि विनंती आहे. अशी विनंती " राष्ट्रीय मराठा. पार्टी "चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुशराव पाटील होनाळीकर, या वेळी लातुर जिल्हा अल्पसंख्याक अध्यक्ष अमजत पटेल, अभिषेक अलुरे आदी उपस्थित होते.