पदोन्नती मधील आरक्षण संपुष्टात आणणारा शासन निर्णय रद्द करण्याची ऑल इंडिया पँथर सेनची देवणी तहसीलदार यांच्याकडे  निवेदनाद्वारे मागणी.

देवण / प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दिनांक 07 मे 2021 रोजी एक शासन निर्णय काढून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. आणि यापुढे दिनांक 25/05/ 2004 च्या स्थितीनुसार
पदोन्नतीची रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार असे ठरवले आहे. हा आपला जातिवादी निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला कलंक ठरणारा असून महाराष्ट्रातील प्रशासनात सामाजिक विषमता वाढवणारा आहे.यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकाने मागासवर्गीय कायदेतज्ञांची समिती स्थापन करून त्यांच्या शिफारसी लक्षात घेऊन पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलावीत. अन्यथा आपणास कोणालातरी खुश करायाचे आहे आणि त्यामुळेच आपण आमच्या संविधानिक अधिकारांचा बळी देत आहात असा आमचा समज होईल. तरी हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करून सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण देऊन संविधानाचा सन्मान करावा अन्यथा मागासवर्गीय सर्व समाज व सामाजिक संघटना घेऊन ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल सदर निवेदन देताना तालुकाअध्यक्ष ज्ञानेश्वर कांबळे,ताउपाध्यक्षय रविकिरण कांबळे कोषाध्यक्ष श्रीमंत शिंदखेडे ,भैय्यासाहेब देवणीकर(पाटील),दयानंद कांबळे नागराळकर,वैभव कांबळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.