मनरेगा योजना व ग्रामपंचायत मध्ये काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकांना सेवेत कायम करून कोरोना
काळात मयत झालेल्यां ग्रामरोजगार सेवकांना विमा देण्याची मागणी
 
मुखेड /प्रतिनिधी : सन 2006 पासून महाराष्ट्रामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा सुरु करण्यात आला. त्यावेळी,शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतला ग्राम पंचायत ग्रामसभेद्वारे ग्रामरोजगार सेवकाची निवड केली.आणि ते ग्रामरोजगार सेवक आजपर्यंत ग्रामपंचायत अंतर्गत मनरेगा वरील कामावर कार्यरत आहेत.
           गेल्या 15 वर्षा पासुन 2.25%वरूण मानधन आधारे ग्रामरोजगारसेवक आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत.आपण ऐकतो की आपल्या रामायणामध्ये रामाला14वर्षे वनवास भोगावा लागला,असंआपण रामायणातुन ऐकतो.ग्रामरोजगारसेवकांना गेल्या 15वर्षांपासून वनवास भोगावा लागत आहे.ही वस्तुस्थितीआहे.महाराष्ट्रामध्ये एकूण 28 हजाराच्या जवळपास ग्रामपंचायत असून आज परिस्थितीत 25258 हजार ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामपंचायत ग्रामरोजगारसेवक हे प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले  कर्तव्य पार पाडत आहेत. व गेल्या 22 मार्च 2020पासून देशात कोरोना महामारीमुळे थैमान घातले,असून शासनाने देशात सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू केला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये आमचे ग्रामरोजगारसेवक बांधव आपला जीव मुठीत धरून महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावर आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये ते त्यांच्या मनरेगाच्या कामावर आपल्या कर्तव्यावर कार्यरत असतांना महाराष्ट्रातील बऱ्याच  ग्रामरोजगारसेवक  बांधवांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. कोरोना संसर्गामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. व त्यामुळे त्यांचे कुटुंब रस्त्यावरआलेले आहे,निराधार झाले आहे.एखाद्या कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती कुटुंब प्रमुखआपल्यातून निघून गेल्यावर त्या कुटुंबाची किती दयनीय बिकट अवस्था निर्माण होते.हे आपल्या सर्वांना माणुसकीपोटी परिचित आहे.आपल्या कर्तव्यावर कार्यरत असणाऱ्या ग्रामपंचायत ग्रामरोजगार सेवक बांधवांचा मृत्यू झाला आहे ही घटना आमच्या महाराष्ट्रातील ग्राम रोजगार सेवक बांधवांसाठी व मृत्यू पावलेल्या कुटुंबियांसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. ग्रामरोजगारसेवकांचे निवड ही ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामसभेद्वारे  करण्यात आली आहे. मनरेगा कामावरील मजुरांना मदत करण्यासाठी व त्यांचे हजेरीपट घेण्यासाठी व ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांना साहाय्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मधून ग्रामपंचायत कर्मचारी/ कामगार म्हणून ग्रामसभेद्वारे बहुमताने निवड करण्यात आली आहे. ते ग्रामपंचायतचे कर्मचारी आहेत.त्यामुळे शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग 18 नोव्हेंबर 2020 च्या परिपत्रकानुसार व महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग दिनांक15/5/2021च्या शासन निर्णयानुसार कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू पावलेल्या महाराष्ट्रातील ग्रामरोजगारसेवक बांधवांना विमा मंजूर करावा. व महाराष्ट्रातील ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्याबाबत शासनाकडून कसल्याही प्रकारचे आजपर्यंत धोरणात्मक न्यायप्रविष्ट निर्णय घेण्यात आले नाहीत.त्या अनुषंगाने ग्रामरोजगारसेवकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.म्हणून आम्हाला न्याय मिळणे आवश्यक आहे,गेल्या बऱ्याच वर्षापासून निस्वार्थपणे मनरेगा वरील मजुरांची प्रमाणिक सेवा करीत आहोत.हे सर्व ग्रामरोजगारसेवक अगदी सामान्य कुटूंबातील वआर्थिक दृष्ट्या असक्षम असून त्यांचे गेल्या भूतकाळातील दिवस व भविष्यातील येणारे दिवस हे सुद्धा अश्याच परिस्थितीत राहिले. तरआमच्या ग्रामरोजगारसेवकांचे व त्यांच्या परिवारातील सदस्ययांचे भविष्य अंधाकारमय राहील.मा.महोदय साहेब
आपणच आमचे न्याय दाता आहात. त्यामुळे या सर्व बाबींचा गांभीर्याने व सहानुभूती पुर्वक विचार करूनआपण आमच्या सर्व महाराष्ट्रातील ग्रामरोजगारसेवकानां  कायमस्वरूपी जिल्हा परिषद यांच्याकडुन सेवेत कायम करण्याचे आदेश मिळावेत. व कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू पावलेल्या व कोरोनाटेस्ट न  करता,अचानक कोरोनामुळे म्रुत्यु झाला,व आपल्या कर्तव्यावर कार्यरतअसताना मृत्यू झाले असलेल्या ग्रामरोजगार सेवक बांधवांना विमा मंजूर करावा.व आम्हाला आमची उपजीविका भागविण्यासाठी आमचा व आमच्या परिवाराच्या भविष्यचा विचार करून वेतण लागु करून महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत ग्रामरोजगारसेवकांना न्याय  द्यावे आशी मागणी रोहयो मंत्री मा.संदिपान भुमरे यांच्या कडे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.