मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर अन्याय करणाऱ्या शासन निर्णयाचा तीव्र निषेध 

देवणी / प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 7 मे 2021 रोजी पदोन्नतीच्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करून मागासवर्गीय  अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33 टक्के आरक्षित रिक्त पदावरील पदोन्नती नाकारली आहे. या निर्णयामुळे 33 टक्के आरक्षित रिक्तपदे पदे ही मागासवर्गीय यांची असून देखील पदोन्नती मात्र खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची करावयाची असा हा अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय सोबत भेदभाव व अन्याय करणारा शासन आदेश आहे.
हा शासन आदेश संविधान विरोधी असून शासनाच्या या धोरणामुळे अनुसूचित जाती जमाती,जाती, भटके-विमुक्त विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होणार असून त्यांना पदोन्नतीपासून व पदोन्नतीच्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
       या शासन निर्णयातील अन्यायकारक बाबी  शासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ प्रणित प्रोटान विंगच्या वतीने प्रवीण रणदिवे (प्रोटान- तालुकाध्यक्ष) प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम मोरे  ( प्रोटान विद्यापीठ शाखा- सचिव)  महादेव चौधरी (प्रोटान तालुका उपाध्यक्ष), तुकाराम रणदिवे, दीपक बोडके, शेख यू.एन. जमील मुंजेवार, भीमराव मसुरे व सूर्यकांत बर्गे यांनी देवणी येथिल नायब तहसीलदार यांना निवेदन देऊन शासन आदेश व धोरणाचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.