मराठा व कुणबी एकच असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठाने दिलाय - अंकुशराव पाटील

देवणी / प्रतिनिधी : ओबीसी चे राजकीय ग्रामपंचायत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूक आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद केल्यानंतर तिन दिवसातच राज्य मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती तातडीने महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी केली. सर्वसमाजातील घटकाचा या मागासवर्गीय आयोगात समावेश केला नाही.  
मराठा व कुणबी एकच असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठाणे दिला आहे
 विर्दभातील मराठा समाजाला ओबीसी चे आरक्षण दिले जाते त्याच धर्तीवर मराठवाडा,पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणातील सर्व मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी असताना महाराष्ट्र शासन तत्परता दाखवत नाही.
    म्हणून " राष्ट्रीय मराठा पार्टी " महाराष्ट्रात सतेवर सरकार असणे आवश्यकता आहे. म्हणून सर्व समाज बांधवांनी " येणाऱ्या विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, निवडणूक लडविण्यासाठी तयार राहावे आपल्या पक्षाची सता आल्यावर  आपणास कुणालाही मागण्याची गरज भासणार नाही. चला तर मग एक होवून  छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्वंराज निर्माण करण्यासाठी एकत्र होवुन लढाई करण्यासाठी तयारीला लागु या. प्रत्येक गाव तेथे " राष्ट्रीय मराठा पार्टी " ची शाखाची स्थापना करुया शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करूया..