मेडिकलच्या सीट मध्ये  ओबीसी आरक्षनाचा महाघोटाळा

-- डॉ वसंत हारकळ 


मुंबई : दिनांक 14 जुलै 2021रोजी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यांनी काही माहिती शेअर करत एक ट्विट केले होते. त्यामध्ये त्यांनी मोदी सरकार वर स्पष्ट आरोप केला होता की " मोदी सरकार क्यू नही चाहती की पिछले वर्ग के छात्र डॉक्टर बने ? आखिर भाजपा को देश के साठ फीसदी से अधिक आबा दिवाले पिछले वर्ग से नफरत क्यू है"

अनेक तज्ञांनी दावा केल्याप्रमाणे 2017 ते 2021 या काळात 11000 ओ बी सी च्या वाट्याला येणाऱ्या ऑल इंडिया कोट्यातील आरक्षित जागा ओबीसी विद्यार्थ्यांना न मिळता खुल्या प्रवर्गातील देण्यात आल्या..

 *काय आहे हा महाघोटाळा*
AIQ ऑल इंडिया कोटा म्हणजे काय ? 
हे समजण्यासाठी आपल्याला थोडे पाठी मागे जावे लागेल देशातील सर्व राज्याच्या मेडीकल कॉलेजमध्ये 1984 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार "ऑल इंडिया कोटा "लागू करण्यात आला. हा कोटा म्हणजे प्रत्येक राज्यातील मेडिकल कॉलेजमधील जागांचा असा हिचा आहे जो प्रत्येक राज्यातील कॉलेज केंद्र सरकारला देत असतात. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक मेडिकल कॉलेज ने ग्रॅज्युएट(MBBS) प्रवेशासाठी 15 टक्के सीट ऑल इंडिया कोटा साठी सोडल्या पाहिजेत. तर पोस्ट ग्रॅज्युएट (एमडी) साठी 50% सीट केंद्राच्या ऑल इंडिया कोटा साठी सोडल्या पाहिजेत. या जागा केंद्र सरकार मी स्थापित केलेले "मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया" च्या माध्यमातून भरण्यात येतील असे आदेश देण्यात आले होते. म्हणून या कोट्याला ऑल इंडिया कोटा असे नाव देण्यात आले या कोट्यातून देशातील कुठल्याही राज्याचा विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. काही राज्यात मेडिकल कॉलेजची संख्या कमी असल्याने अशा या राज्यातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा म्हणून याची तरतूद करण्यात आली. तसेच बहुतांश राज्यांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व त्यांना या कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळावी हाही या पाठीमागे उद्देश होता.

ऑल इंडिया कोटा च्या जागा चे वाटप व *कौन्सलिंग केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय* (DGHS) करत असते. जसे राज्यातील मेडिकल सीटचे नियंत्रण व काउन्सलिंग राज्याचे अधिकारी करतात. 1985 पासून ते 2007 पर्यंत ऑल इंडिया कोर्टामध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती. सन दोन हजार सतरा मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरकारला या कोट्यामध्ये आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले होते. जसे राज्य सरकारच्या मेडिकल कॉलेजमधील सिट मध्ये आरक्षण लागू असते तसेच केंद्र सरकारच्या ऑल इंडिया (AIQ) कोटा मध्ये आरक्षण लागू करावे असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 2007 साली दिले होते.यामध्ये 7.5 % अनुसूचित जमाती व 15 % अनुसूचित जातीना  आरक्षण देण्यात आले. परंतु ओबीसींना किती टक्के आरक्षण द्यावे याबाबत सरकारने काही धोरण स्पष्ट केले नाही.

   नंतरच्या काळात 2010 मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने नीट परीक्षालागू केली. 2017 मध्ये संपूर्ण देशात ही परीक्षा लागू करण्यात आली आज प्रत्येक विद्यार्थ्याला मेडिकलला प्रवेश घेण्यासाठी नीट परीक्षा देणे अनिवार्य आहे .या परीक्षेच्या कट-ऑफ वरच ऑल इंडिया कोट्यातून प्रवेश मिळतो. बाकी सर्व प्रवर्गाला या कोट्यासाठी आरक्षणाचा फायदा होतो परंतु ओबीसींना घटनात्मक 27 टक्के आरक्षण असतानाही डावलले जात आहे.

गेल्या चार वर्षात ऑल इंडिया कोट्यात आरक्षण लागू न केल्यामुळे ओबीसीं विद्यार्थ्यांनी 11000 जागा गमावल्या आहेत.2017 ते 2020 या चार वर्षात 11000 ओबीसी विद्यार्थी डॉक्टर होण्यापासून केंद्र सरकारने रोखले आहेत.

यामध्ये पोस्टग्रॅज्युएट( एम डी एम एस) मध्ये 7307 ओबीसी विद्यार्थी वंचित राहिले.

अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम (एमबीबीएस )मध्ये 3207 ओबीसी विद्यार्थी वंचित राहिले. 

पोस्ट ग्रॅज्युएट (डेंटल) मध्ये 262 ओबीसी विद्यार्थी वंचित राहिले.या सर्व सीट ओपन प्रवर्गाला देऊन सरकारने ओबीसी चे देशातील अस्तित्वाच नाकारले आहे.

 सदरील ऑल इंडिया कोट्यामध्ये ओबीसींना आरक्षण लागू करावे असे स्पष्ट आदेश मद्रास हायकोर्टाने दिली असताना त्यावर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे की ऑल इंडिया कोट्यामध्ये फक्त SC व ST साठीच आरक्षण असते. अशा प्रकार चे नियम 2007 चाली बनवले होते आणि जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट सद्यस्थितीतील प्रक्रियेनुसार( म्हणजे आता NEET परीक्षेच्या कट-ऑफ वर ऍडमिशन होते) आरक्षणात सुधारणा करत नाही तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया अशीच राहील. मेडिकल कौन्सिल मधील सवर्ण अधिकारी मनमानी पद्धतीने कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ लावत जाणीवपूर्वक ओबीसी विद्यार्थ्यांना डावलत आहेत  कारण मेडिकल कौन्सिलच्या सर्व आर्ग्युमेंट खारीच करत मद्रास हायकोर्टाने असे म्हटले आहे की *ओबीसींना ऑल इंडिया कोट्यात आरक्षण देण्यास कुठलीच घटनात्मक अडचण नाही* असे  म्हंटले आहे. तसेच कोर्टाने असेही म्हटले आहे की यासंदर्भात केंद्र सरकारने पाच सदस्य एक कमिटी स्थापन करून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी. केंद्र सरकारने मनात आणले तर पूर्वलक्षी प्रभावाने किंवा सद्यस्थितीतील ऑल इंडिया कोटा मध्ये ओबीसींना सहज आरक्षण लागू केल्या जाऊ शकते. यासंदर्भात केंद्र सरकारने ना कुठली समिती नेमली ना आरक्षण लागू करण्याची प्रक्रिया निश्चित केली. 
   *याउलट ओबीसीच्या हक्काच्या सीट ओपन प्रवर्गाला देण्यात येत आहेत. हा एक प्रचंड महाघोटाळा आहे. नुकताच यावर्षीची नीट परीक्षा सप्टेंबर मध्ये होईल असे जाहीर करण्यात आले यामध्येसुद्धा ओबीसी विद्यार्थ्यांचा सुपडा साफ होणार हे निश्चित आहे.*

डॉ वसंत हारकळ 
9404528221